मानव तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) बिल 2021 संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पारित होने की उम्मीद है। भारत के विभिन्न हिस्सों से मानव तस्करी से बचे लोगों ने गांव कनेक्शन से बिल में कमियों के बारे में बात की, जिन्हें अभी दूर किया जाना है।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक संयुक्त प्रयास की पहल की गई है। इसके तहत उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वे कृषि उद्यमी बन आर्थिक रुप से स्वतंत्र हो सके। ये उद्यमी ना सिर्फ किसानों को उनकी फसल बिकवाने में मदद करते हैं, बल्कि खेती से जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी का प्रचार प्रसार भी करते हैं।

राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगल में 27 मार्च को आग लग गई और चार दिन तक जलता रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तमिलनाडु से जंगल में आग लगने की ऐसी ही खबरें सामने आई हैं। जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि भारत में गर्मी की लहर की स्थिति के साथ मेल खाती है, जो विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या दोनों के बीच कोई संबंध है? अधिक जानने के लिए पढ़ें।

प्रदर्शनकारी किसानों ने जोर देकर कहा कि राजनीतिक नेता कई सालों से उनके कर्ज माफ करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। जब तक आधिकारिक तौर पर कर्ज माफ नहीं किया जाता है, वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेताओं की नजर में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की घोषणा महज एक राजनीतिक नौटंकी है।

दिल्ली में पिछले सप्ताह डेंगू के 283 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही इस साल डेंगू से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 1006 हो गई है। गांव कनेक्शन ने सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में बेड कम पड़ रहे है औऱ डॉक्टरों पर भी काम का दबाव बढ़ गया है। कोरिडोर में मरीजों की भारी भीड़ है। वे इलाज की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं।

मानदेय में वृद्धि, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाओं और सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास 31 जनवरी को सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमा हो गईं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना है कि उन्हें 2018 में घोषित वेतन वृद्धि अभी तक नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनका मानदेय घटा दिया और उनके काम का बोझ भी बढ़ा दिया।

पिछले दो महीनों में वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रामीण भारत में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति की दर एक वर्ष में लगभग दोगुनी हो गई है और शहरी भारत की तुलना में अधिक है। ग्रामीण परिवारों में दाल, सब्जी और दूध की खपत कम हो गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इसका प्रभाव आगे स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। महंगाई पर गाँव कनेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट।

चमोली भूस्खलन से केदारनाथ बाढ़ तक, उत्तराखंड में हाल के दिनों में कई आपदाएं देखी गई हैं जिन्होंने एक बड़ी आबादी पर कहर बरपाया है। फिर भी किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल - भाजपा, कांग्रेस और आप - ने चुनावी मुद्दे के रूप में पर्यावरण संरक्षण को नहीं उठाया। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हिमालयी राज्य में बुनियादी ढांचे, निवेश और नीतियों पर काम करना महत्वपूर्ण है।

जंगल की आग के बारे में स्थानीय ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अंगार मुक्त अभियान शुरू किया गया है। टाइगर रिजर्व के 113 बफर गांवों में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। मेलघाट में जंगल की आग की घटनाएं 2016 की तुलना में 379 से घटकर 2021 में 221 हो गई हैं।

भारतीय गेहूं बाजार कम उत्पाद और कम सरकारी खरीद की वजह से स्‍थ‍िर है। साथ ही यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण भारतीय गेहूं की मांग वैश्विक बाजार में उच्‍च स्‍तर पर है। जहां भारत सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं आवंटन की मात्रा में संशोधन किया है तो वहीं गेहूं निर्यातकों को भारी मुनाफा होने की संभावना है। खाद्य अधिकार विशेषज्ञ देश में गेहूं की संभावित कमी की चेतावनी दे रहे हैं। गाँव कनेक्शन ने इस पर विस्‍तृत रिपोर्ट की है।