हसदेव अरण्य कोयला खनन विवाद फिर गर्माया, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर लगाई रोक
Shivani Gupta | Dec 16, 2021, 06:51 IST
हसदेव अरण्य कोयला खनन विवाद फिर गर्माया
Highlight of the story: पर्यावरण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में कोयला खनन को मंजूरी दिए जाने के बाद, 25 से अधिक संरक्षणवादियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में कोयला खनन विस्तार को रद्द करने की मांग की। इस बीच हाई कोर्ट ने हसदेव अरण्य में परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी है।
कम से कम 25 संरक्षणवादियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर राज्य सरकार से राज्य में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हसदेव अरण्य जंगलों में कोयला खनन कार्यों को खोलने और उसके विस्तार के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है।
13 दिसंबर के पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा, "हम मानते हैं कि यह एक गैर-विचारणीय निर्णय है, जिसका छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विरासत और लाखों लोगों के जीवन और आजीविका के लिए विनाशकारी दीर्घकालिक परिणाम होंगे।" हसदेव अरण्य वन भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार में से एक है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुमान के अनुसार, हसदेव अरण्य वन में कोयले का भंडार 5179.35 मिलियन टन का है। हसदेव कोयला क्षेत्र 187,960 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और सरकार और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोग आमने-सामने हैं।
उसी दिन 13 दिसंबर को जब संरक्षणवादियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विस्थापन का सामना कर रहे गांव हरिहरपुर, साल्ही और फतेहपुर के पांच लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में जिसकी एक प्रति गांव कनेक्शन के पास है, उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य के सरगुजा जिले में परसा प्रखंड की 1,250 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें से लगभग एक तिहाई आदिवासी समुदायों की कृषि योग्य भूमि है। अदालत के आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अधिग्रहित भूमि एक निजी कंपनी के पक्ष में है।
केंद्र सरकार द्वारा समय सीमा के भीतर जवाब देने में विफल रहने के बाद अदालत का आदेश आया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया था। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
हसदेव अरण्य मध्य भारत में घने जंगल के पास लगे हुए सबसे बड़े हिस्सों में से एक है, जो सरगुजा, कोरबा और सूरजपुर जिलों में 170,000 हेक्टेयर में फैला है। यहां आदिवासियों की एक बड़ी आबादी बड़ी रहती है। यह एक समृद्ध आदिवासी क्षेत्र है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा, कांटे एक्सटेंशन और मदनपुर दक्षिण कोयला ब्लॉकों में खनन के लिए नए प्रस्तावों और परसा पूर्व और कांटे बसन (पीईकेबी) ब्लॉक में खनन के विस्तार की सिफारिश की है।
इस वर्ष 21 अक्टूबर को जारी एक सरकारी आदेश में छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिलों में परसा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना की लगभग 840 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए औपचारिक स्वीकृति दे दी गई।
संरक्षणवादियों ने अपने पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने "भारत के अग्रणी वन्यजीव अनुसंधान संगठन WII [वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया] द्वारा किए गए गंभीर मूल्यांकन के निष्कर्षों और सिफारिशों की अनदेखी की है।"
हसदेव अरंड कोलफील्ड, छत्तीसगढ़ में चुनिंदा जीव समूहों पर जोर देने के साथ जैव विविधता मूल्यांकन शीर्षक वाली डब्ल्यूआईआई रिपोर्ट, जिसे हाल ही में जारी किया गया था, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हसदेव अरन्या वन, जिसमें हसदेव अरंड कोयला क्षेत्र स्थित है, घने जंगल के सबसे बड़े नजदीकी हिस्सों में से एक है। मध्य भारत में, 170,000 हेक्टेयर में फैला है। हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्रों (HACF) में तारा, परसा, परसा पूर्व और कांटे बसन और केंट एक्सटेंशन शामिल हैं।
हसदेव अरण्य क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता की मेजबानी करता है। WII की हालिया रिपोर्ट में पक्षियों की कम से कम 82 प्रजातियों और तितलियों और सरीसृपों की कई लुप्तप्राय प्रजातियों का उल्लेख किया गया है। इस क्षेत्र में पौधों की 167 से अधिक प्रजातियों की समृद्ध वनस्पतियां भी हैं, जिनमें से 18 'खतरे में' हैं।
"यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र एक बहुत समृद्ध जंगल है। यह एक बहुत अच्छी जैव विविधता और बाघों और हाथियों का निवास स्थान है। इसका जिक्र भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपने अध्ययन में किया है, उसके बाद भी, राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया और खनन को मंजूरी दे दी," राज्य वन्यजीव बोर्ड, छत्तीसगढ़ की सदस्य मीतू गुप्ता ने गांव कनेक्शन को बताया।
"वे वन्यजीव संरक्षण की अनदेखी कर रहे हैं। वे आदिवासी अधिकारों, संरक्षण, वन्य जीवन के खिलाफ हैं और इसे एक निजी कंपनी के फायदे को विकास कह रहे हैं। यह विकास नहीं है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार उनके आदेश को वापस ले ले," गुप्ता ने कहा, जो हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक हैं।
जंगल हाथियों और बाघों के लिए एक प्रमुख आवास सह प्रवासी गलियारा भी है। WII की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्रों और आसपास के परिदृश्य में मानव-हाथी संघर्ष बढ़ने की आशंका है।
छत्तीसगढ़, जिसमें देश की हाथी आबादी का एक प्रतिशत से भी कम है, संघर्ष के मामले काफी ज्यादा सामने आते हैं। इन संघषों में होने वाली कुल मौतों में इस राज्य की हिस्सेदार 15 प्रतिशत से अधिक है। फसलों और संपत्ति को गंभीर नुकसान तो हो ही रहा।
"मानव-हाथी संघर्ष में राज्य में पिछले तीन वर्षों में पैंतालीस से अधिक हाथियों की मौत हो गई है। इन संघर्षों ने कम से कम दो सौ लोगों की जान भी चली गई।" उन्होंने दावा किया।
हसदेव अरण्य जंगल के निवासी, ज्यादातर आदिवासी समुदाय, अपनी आजीविका, भोजन, पानी और औषधीय जरूरतों के लिए जंगल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। WII की रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों को उनकी वार्षिक आय का न्यूनतम 60 से 70 प्रतिशत वन आधारित संसाधनों से मिलता है। आदिवासी समुदाय 'खनन को अपनी आजीविका के लिए सीधा खतरा' मानते हैं।
शुक्ला ने कहा, "दो गांवों हरिहरपुर और फतेहपुर में रहने वाले कम से कम आठ सौ आदिवासी लोगों को परसा में खनन कार्यों के परिणामस्वरूप विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है।"
'सहमति देने के लिए नकली ग्राम परिषदें'
परसा का कुल खनन क्षेत्र 1,200 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें से लगभग 800 हेक्टेयर वन भूमि है, शेष राजस्व भूमि है। वन भूमि में, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के रूप में जाना जाता है, के तहत ग्राम सभाओं से सहमति मांगी जाती है।
इस बीच, राजस्व भूमि, जिसे अधिग्रहित किया जाता है, पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत ग्राम सभाओं से परामर्श मांगा जाता है, जिसे आमतौर पर पेसा के रूप में जाना जाता है, शुक्ला ने जानकारी दी।
"कोई सहमति या परामर्श नहीं लिया गया था। इसके बजाय नकली सभाएं आयोजित की गईं," कार्यकर्ता ने जोर देकर कहा।
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने अपने बयान में कहा है कि 2017-2018 में कथित रूप से हरिहरपुर गांव, साल्ही गांव और फतेहपुर गांव में वन क्षेत्रों में खनन परियोजना को सहमति देने के लिए 'फर्जी' ग्राम परिषदों का आयोजन किया गया था।
दो महीने पहले, 13 अक्टूबर को, सरगुजा और कोरबा जिलों के 350 से अधिक आदिवासी लोगों ने राज्य की राजधानी रायपुर पहुंचने के लिए 10 दिनों के लिए 300 किलोमीटर की पदयात्रा (पैर मार्च) की थी, ताकि 'अवैध' के विरोध में विरोध किया जा सके। हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में कोयला खदानों का अधिग्रहण, जो कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोयला असर क्षेत्र अधिनियम, 1957 के तहत शुरू किया गया था।
अगले दिन, 14 अक्टूबर को, प्रदर्शनकारियों को राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने की अनुमति दी गई, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
एक हफ्ते बाद, 21 अक्टूबर को, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आदिवासी लोगों को आश्वासन देने के बावजूद, हसदेव-अरण्य वन क्षेत्र के परसा ब्लॉक में कोयला खनन के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी।
"आदिवासी ग्रामीण रायपुर से आने-जाने के लिए 600 किलोमीटर पैदल चलकर आए। ग्राम सभा द्वारा खनन के लिए सहमति में राज्यपाल द्वारा जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद वे अपने घर पहुंचे। लेकिन अब खनन के लिए वन मंजूरी दे दी गई है। यह एक मजाक है?" शुक्ला ने कहा।
"ये आदिवासी लोग दो मुद्दों का विरोध कर रहे हैं। पहला है परसा ईस्ट केतन कोयला ब्लॉक का विस्तार। दूसरा चरण 2028 में शुरू होना था लेकिन अब इसे 2021 में शुरू किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा है परसा का नया कोयला ब्लॉक। जिसके लिए बिना ग्राम सभा की सहमति के भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। हमने फर्जी सभाओं की जांच की मांग की थी।
संरक्षणवादियों ने अपने विस्तृत पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला कि 15 जून, 2015 को, संसद सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रतिज्ञा की कि वह आदिवासी समुदायों और जंगलों की कीमत पर विकास का समर्थन नहीं करेंगे।
संरक्षणवादियों ने कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री को लिखे अपने हालिया पत्र में कहा, "आपकी सरकार का हालिया निर्णय उस वादे के साथ विश्वासघात प्रतीत होगा।" पत्र की एक प्रति राहुल गांधी को भी भेजी गई है।
"आप हमें यह सोचने के लिए क्षमा करेंगे कि क्या समृद्ध और जैव विविधता वाले हसदेव अरण्य वन को आगे खनन के लिए खोलने के आपकी सरकार के निर्णय का 'विकास' की अत्यावश्यकताओं से कम लेना-देना है, जितना कि वन संसाधनों और स्वदेशी समुदायों के सुविधाजनक शोषण के लिए है।" पत्र में कहा गया है।
हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोयला ब्लॉक पर अगली उच्च न्यायालय की सुनवाई 8 जनवरी, 2022 को होगी।
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13 दिसंबर के पत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा, "हम मानते हैं कि यह एक गैर-विचारणीय निर्णय है, जिसका छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विरासत और लाखों लोगों के जीवन और आजीविका के लिए विनाशकारी दीर्घकालिक परिणाम होंगे।" हसदेव अरण्य वन भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार में से एक है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुमान के अनुसार, हसदेव अरण्य वन में कोयले का भंडार 5179.35 मिलियन टन का है। हसदेव कोयला क्षेत्र 187,960 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और सरकार और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोग आमने-सामने हैं।
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उसी दिन 13 दिसंबर को जब संरक्षणवादियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विस्थापन का सामना कर रहे गांव हरिहरपुर, साल्ही और फतेहपुर के पांच लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोयला ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी।
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उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में जिसकी एक प्रति गांव कनेक्शन के पास है, उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य के सरगुजा जिले में परसा प्रखंड की 1,250 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें से लगभग एक तिहाई आदिवासी समुदायों की कृषि योग्य भूमि है। अदालत के आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अधिग्रहित भूमि एक निजी कंपनी के पक्ष में है।
केंद्र सरकार द्वारा समय सीमा के भीतर जवाब देने में विफल रहने के बाद अदालत का आदेश आया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को छह सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया था। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
हसदेव अरण्य को लेकर विवाद क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा, कांटे एक्सटेंशन और मदनपुर दक्षिण कोयला ब्लॉकों में खनन के लिए नए प्रस्तावों और परसा पूर्व और कांटे बसन (पीईकेबी) ब्लॉक में खनन के विस्तार की सिफारिश की है।
इस वर्ष 21 अक्टूबर को जारी एक सरकारी आदेश में छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिलों में परसा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना की लगभग 840 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग के लिए औपचारिक स्वीकृति दे दी गई।
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संरक्षणवादियों ने अपने पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने "भारत के अग्रणी वन्यजीव अनुसंधान संगठन WII [वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया] द्वारा किए गए गंभीर मूल्यांकन के निष्कर्षों और सिफारिशों की अनदेखी की है।"
हसदेव अरंड कोलफील्ड, छत्तीसगढ़ में चुनिंदा जीव समूहों पर जोर देने के साथ जैव विविधता मूल्यांकन शीर्षक वाली डब्ल्यूआईआई रिपोर्ट, जिसे हाल ही में जारी किया गया था, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हसदेव अरन्या वन, जिसमें हसदेव अरंड कोयला क्षेत्र स्थित है, घने जंगल के सबसे बड़े नजदीकी हिस्सों में से एक है। मध्य भारत में, 170,000 हेक्टेयर में फैला है। हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्रों (HACF) में तारा, परसा, परसा पूर्व और कांटे बसन और केंट एक्सटेंशन शामिल हैं।
जैव विविधता के लिए खतरा
"यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र एक बहुत समृद्ध जंगल है। यह एक बहुत अच्छी जैव विविधता और बाघों और हाथियों का निवास स्थान है। इसका जिक्र भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपने अध्ययन में किया है, उसके बाद भी, राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया और खनन को मंजूरी दे दी," राज्य वन्यजीव बोर्ड, छत्तीसगढ़ की सदस्य मीतू गुप्ता ने गांव कनेक्शन को बताया।
"वे वन्यजीव संरक्षण की अनदेखी कर रहे हैं। वे आदिवासी अधिकारों, संरक्षण, वन्य जीवन के खिलाफ हैं और इसे एक निजी कंपनी के फायदे को विकास कह रहे हैं। यह विकास नहीं है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार उनके आदेश को वापस ले ले," गुप्ता ने कहा, जो हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक हैं।
मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ेगा
छत्तीसगढ़, जिसमें देश की हाथी आबादी का एक प्रतिशत से भी कम है, संघर्ष के मामले काफी ज्यादा सामने आते हैं। इन संघषों में होने वाली कुल मौतों में इस राज्य की हिस्सेदार 15 प्रतिशत से अधिक है। फसलों और संपत्ति को गंभीर नुकसान तो हो ही रहा।
"मानव-हाथी संघर्ष में राज्य में पिछले तीन वर्षों में पैंतालीस से अधिक हाथियों की मौत हो गई है। इन संघर्षों ने कम से कम दो सौ लोगों की जान भी चली गई।" उन्होंने दावा किया।
'कम से कम 800 आदिवासी होंगे बेघर'
शुक्ला ने कहा, "दो गांवों हरिहरपुर और फतेहपुर में रहने वाले कम से कम आठ सौ आदिवासी लोगों को परसा में खनन कार्यों के परिणामस्वरूप विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है।"
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'सहमति देने के लिए नकली ग्राम परिषदें'
परसा का कुल खनन क्षेत्र 1,200 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें से लगभग 800 हेक्टेयर वन भूमि है, शेष राजस्व भूमि है। वन भूमि में, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के रूप में जाना जाता है, के तहत ग्राम सभाओं से सहमति मांगी जाती है।
इस बीच, राजस्व भूमि, जिसे अधिग्रहित किया जाता है, पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत ग्राम सभाओं से परामर्श मांगा जाता है, जिसे आमतौर पर पेसा के रूप में जाना जाता है, शुक्ला ने जानकारी दी।
"कोई सहमति या परामर्श नहीं लिया गया था। इसके बजाय नकली सभाएं आयोजित की गईं," कार्यकर्ता ने जोर देकर कहा।
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने अपने बयान में कहा है कि 2017-2018 में कथित रूप से हरिहरपुर गांव, साल्ही गांव और फतेहपुर गांव में वन क्षेत्रों में खनन परियोजना को सहमति देने के लिए 'फर्जी' ग्राम परिषदों का आयोजन किया गया था।
अपनी जमीन बचाने के लिए 300 किलोमीटर की 'पदयात्रा'
अगले दिन, 14 अक्टूबर को, प्रदर्शनकारियों को राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने की अनुमति दी गई, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
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एक हफ्ते बाद, 21 अक्टूबर को, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आदिवासी लोगों को आश्वासन देने के बावजूद, हसदेव-अरण्य वन क्षेत्र के परसा ब्लॉक में कोयला खनन के लिए औपचारिक मंजूरी दे दी।
"आदिवासी ग्रामीण रायपुर से आने-जाने के लिए 600 किलोमीटर पैदल चलकर आए। ग्राम सभा द्वारा खनन के लिए सहमति में राज्यपाल द्वारा जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद वे अपने घर पहुंचे। लेकिन अब खनन के लिए वन मंजूरी दे दी गई है। यह एक मजाक है?" शुक्ला ने कहा।
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"ये आदिवासी लोग दो मुद्दों का विरोध कर रहे हैं। पहला है परसा ईस्ट केतन कोयला ब्लॉक का विस्तार। दूसरा चरण 2028 में शुरू होना था लेकिन अब इसे 2021 में शुरू किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा है परसा का नया कोयला ब्लॉक। जिसके लिए बिना ग्राम सभा की सहमति के भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। हमने फर्जी सभाओं की जांच की मांग की थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से धोखा?
संरक्षणवादियों ने कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री को लिखे अपने हालिया पत्र में कहा, "आपकी सरकार का हालिया निर्णय उस वादे के साथ विश्वासघात प्रतीत होगा।" पत्र की एक प्रति राहुल गांधी को भी भेजी गई है।
"आप हमें यह सोचने के लिए क्षमा करेंगे कि क्या समृद्ध और जैव विविधता वाले हसदेव अरण्य वन को आगे खनन के लिए खोलने के आपकी सरकार के निर्णय का 'विकास' की अत्यावश्यकताओं से कम लेना-देना है, जितना कि वन संसाधनों और स्वदेशी समुदायों के सुविधाजनक शोषण के लिए है।" पत्र में कहा गया है।
हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा कोयला ब्लॉक पर अगली उच्च न्यायालय की सुनवाई 8 जनवरी, 2022 को होगी।
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