अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्यों हैं दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, क्या हैं उनकी मांगें?
Sarah Khan | Feb 05, 2022, 06:01 IST
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्यों हैं दिल्ली की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां
Highlight of the story: मानदेय में वृद्धि, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाओं और सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास 31 जनवरी को सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जमा हो गईं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना है कि उन्हें 2018 में घोषित वेतन वृद्धि अभी तक नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनका मानदेय घटा दिया और उनके काम का बोझ भी बढ़ा दिया।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं 31 जनवरी को लाल झंडा थामे दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर इकट्ठा हुईं, जब उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। ये महिला कार्यकत्री, जो देश के प्रारंभिक बचपन देखभाल कार्यक्रम की रीढ़ हैं, ये कार्यकत्रियां बढ़े हुए मानदेय और एक सरकारी कर्मचारी की दर्जे की मांग कर रहीं हैं
प्रदर्शनकारी कार्यकत्रियों ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा घोषणाओं और आश्वासनों के बावजूद, उन्हें अभी तक उनका सही बकाया नहीं मिला है।
"आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाति, नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के डेटा इकट्ठा करती हैं … कोई भी बड़ा अधिकारी यहां आकर डेटा इकट्ठा करने का काम नहीं करने वाला है, फिर भी हमारा मासिक मानदेय केवल 9,678 रुपये है और सहायिका को 4,839 रुपये का भुगतान किया जाता है, "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी साहनी ने गांव कनेक्शन को बताया।
उन्होंने कहा, "हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं क्योंकि हम देश की रीढ़ हैं।"
दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के अनुसार 58 दिनों की हड़ताल के बाद दिल्ली में मानदेय पिछली बार अगस्त 2017 में बढ़ाया गया था। "केंद्र सरकार की ओर से वेतन वृद्धि की अंतिम घोषणा 11 सितंबर 2018 को की गई थी। यह घोषणा जुमला साबित हुई और हमें आज तक घोषित राशि नहीं मिली है। इसके विपरीत, इस उदाहरण के बाद, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सितंबर 2019 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें श्रमिकों और सहायकों के मानदेय में अपने हिस्से से क्रमशः 900 और 450 रुपये की कटौती की गई, "संघ ने अपने बयान में लिखा है।
"हम दान नहीं चाहते, हम एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं। 2018 में, पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये अतिरिक्त और सहायिकाओं को 750 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। हमें वह अभी तक नहीं मिला है, "दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक सदस्य साहनी ने कहा। "और फिर, केजरीवाल ने हमारा मानदेय कम कर दिया, जबकि महामारी में हमारा कम बढ़ गया है, " उन्होंने कहा।
यह पहली बार नहीं है जब इन आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अपने कम वेतन और बढ़ते काम के बोझ से परेशान होकर, सितंबर 2021 में, राष्ट्रीय राजधानी में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां सड़कों पर उतर आयी थीं।
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को एक सप्ताह के भीतर अमल किया जाएगा। हालांकि, तब से चार महीने बीत चुके हैं और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा।
इस बीच, इस साल 6 जनवरी को एक दिन की हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन COVID 19 की तीसरी लहर के अलर्ट के कारण, यूनियन के सदस्यों ने 6 जनवरी के बाद हड़ताल जारी नहीं रखी।
लेकिन, 31 जनवरी को सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर जमा हो गईं और अपने मानदेय में वृद्धि की मांग को दोहराते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की।
"जब मैं छोटी था तब मैंने काम करना शुरू कर दिया था और मैं जल्द ही रिटायर हो जाऊंगी। हमने अपनी या अपने परिवारों की सुरक्षा के बारे में सोचे बिना कोविड महामारी में काम किया और इस तरह सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। क्या मुझे पेंशन के लिए पात्र नहीं होना चाहिए, "इस साल दिसंबर में रिटायर होने वाली 59 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकत्री निर्मल शर्मा ने गांव कनेक्शन से पूछा।
नांगलोई आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने वाले जीतिन भी नाराज थी। 33 वर्षीय ने गांव कनेक्शन को बताया, "वे (सरकार) हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम उनके वेतनभोगी कर्मचारी हैं। हमारा काम तो बढ़ा है लेकिन मानदेय बिल्कुल नहीं बढ़ा है। आखिरी बार 2017 में ध्यान दिया गया था, "उन्होंने कहा।
2017 में, तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर 58 दिनों तक विरोध-प्रदर्शन किया था।
दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ (DSAWHU) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार ने कल 30 जनवरी को जारी अपनी अधिसूचना में आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला कार्यकर्ताओं के कार्य दिवसों को बढ़ाने और सहेली क्वार्डिनेटर सेंटर में भी उनसे काम लेने का निर्णय लिया था।
"एक तरफ दिल्ली सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एकीकृत बाल विकास परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में काम करने वाली महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तो दूर 'कर्मचारी' का दर्जा भी नहीं मिला है, "बयान में लिखा है।
"महिलाओं के लिए। वे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी मांगों को रखा है और जब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, "जीतिन ने गांव कनेक्शन को बताया।
"हमें अपने बच्चों की फीस, राशन, यात्रा खर्च आदि के लिए भुगतान करना पड़ता है। हमारा देश विकास और डिजिटलीकरण कर रहा है लेकिन हमारा मानदेय अभी भी वही है। हम इसे वेतन भी नहीं कह सकते, "साहनी ने बताया।
"हम राशन बांटने के लिए कोविड के दौरान घर-घर गए। हमारी कई कार्यकत्रियों की मौत कोविड के कारण हुई और उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मौत के बाद परिवार की अन्य महिला सदस्यों को नौकरी देने का भी प्रावधान नहीं है। लंबे समय से यहां काम करने वाली महिलाओं का कोई प्रमोशन नहीं है, "मंडोली की एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री चित्रलेखा ने गांव कनेक्शन को बताया।
कई कार्यकत्रियों ने यह भी शिकायत की कि महामारी के दौरान उन्हें कोई सैनिटाइज़र, मास्क या किट उपलब्ध नहीं कराया गया था। "हर कार्यकत्री की देखरेख में करीब 1,000-1,500 लोग होते हैं। वे राशन बांटने के लिए इधर-उधर गईं, लेकिन उनके पास सरकार द्वारा दिए गए सुरक्षा उपकरण नहीं थे। कई बार हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो कोविड-19 पॉजिटिव थे, लेकिन इसके बावजूद हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, "साहनी ने कहा।
पोषण ट्रैकर ऐप, जिसे 2018 में पोषण संबंधी परिणामों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक शासन उपकरण के रूप में लॉन्च किया गया था, एक और विवादास्पद मामला था। कई आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों ने बताया कि ऐप समस्याओं से भरा हुआ था।
"हम जो भी राशन वितरित करते हैं, उसे ऐप पर अपडेट करना होता है, लेकिन समस्या यह है कि यह काम के घंटों के दौरान कभी काम नहीं करता है और इसे केवल सुबह 7 या 8 बजे या रात के 10 बजे के बाद ही चलाया जा सकता है। हमें डेटा अपलोड करने के लिए कई घंटे लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमें उन अतिरिक्त घंटों के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है, "आंगनवाड़ी कार्यकत्री शशि यादव ने गांव कनेक्शन को बताया।
कई वरिष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे निर्मल शर्मा, जो जल्द ही रिटायर होंगी, ने शिकायत की कि उन्हें पोषण ऐप का उपयोग करने के बारे में कोई उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। "मैं शुरुआती दिनों में बहुत परेशान हुई। मैंने अपने सहयोगियों की मदद से इसे चलाना सीखा। मैं अभी भी इसके साथ समस्याओं का सामना करती हूं, "शर्मा ने आगे कहा।
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प्रदर्शनकारी कार्यकत्रियों ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा घोषणाओं और आश्वासनों के बावजूद, उन्हें अभी तक उनका सही बकाया नहीं मिला है।
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"आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाति, नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार के डेटा इकट्ठा करती हैं … कोई भी बड़ा अधिकारी यहां आकर डेटा इकट्ठा करने का काम नहीं करने वाला है, फिर भी हमारा मासिक मानदेय केवल 9,678 रुपये है और सहायिका को 4,839 रुपये का भुगतान किया जाता है, "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी साहनी ने गांव कनेक्शन को बताया।
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उन्होंने कहा, "हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं क्योंकि हम देश की रीढ़ हैं।"
दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के अनुसार 58 दिनों की हड़ताल के बाद दिल्ली में मानदेय पिछली बार अगस्त 2017 में बढ़ाया गया था। "केंद्र सरकार की ओर से वेतन वृद्धि की अंतिम घोषणा 11 सितंबर 2018 को की गई थी। यह घोषणा जुमला साबित हुई और हमें आज तक घोषित राशि नहीं मिली है। इसके विपरीत, इस उदाहरण के बाद, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सितंबर 2019 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें श्रमिकों और सहायकों के मानदेय में अपने हिस्से से क्रमशः 900 और 450 रुपये की कटौती की गई, "संघ ने अपने बयान में लिखा है।
"हम दान नहीं चाहते, हम एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं। 2018 में, पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 1 अक्टूबर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपये अतिरिक्त और सहायिकाओं को 750 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। हमें वह अभी तक नहीं मिला है, "दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक सदस्य साहनी ने कहा। "और फिर, केजरीवाल ने हमारा मानदेय कम कर दिया, जबकि महामारी में हमारा कम बढ़ गया है, " उन्होंने कहा।
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यह पहली बार नहीं है जब इन आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अपने कम वेतन और बढ़ते काम के बोझ से परेशान होकर, सितंबर 2021 में, राष्ट्रीय राजधानी में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां सड़कों पर उतर आयी थीं।
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को एक सप्ताह के भीतर अमल किया जाएगा। हालांकि, तब से चार महीने बीत चुके हैं और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा।
इस बीच, इस साल 6 जनवरी को एक दिन की हड़ताल की घोषणा की गई थी, लेकिन COVID 19 की तीसरी लहर के अलर्ट के कारण, यूनियन के सदस्यों ने 6 जनवरी के बाद हड़ताल जारी नहीं रखी।
लेकिन, 31 जनवरी को सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर जमा हो गईं और अपने मानदेय में वृद्धि की मांग को दोहराते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की।
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"जब मैं छोटी था तब मैंने काम करना शुरू कर दिया था और मैं जल्द ही रिटायर हो जाऊंगी। हमने अपनी या अपने परिवारों की सुरक्षा के बारे में सोचे बिना कोविड महामारी में काम किया और इस तरह सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। क्या मुझे पेंशन के लिए पात्र नहीं होना चाहिए, "इस साल दिसंबर में रिटायर होने वाली 59 वर्षीय आंगनवाड़ी कार्यकत्री निर्मल शर्मा ने गांव कनेक्शन से पूछा।
"हम एक सरकारी कर्मचारी के वेतन और दर्जे की मांग करते हैं"
2017 में, तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर 58 दिनों तक विरोध-प्रदर्शन किया था।
दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ (DSAWHU) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार ने कल 30 जनवरी को जारी अपनी अधिसूचना में आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला कार्यकर्ताओं के कार्य दिवसों को बढ़ाने और सहेली क्वार्डिनेटर सेंटर में भी उनसे काम लेने का निर्णय लिया था।
"एक तरफ दिल्ली सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एकीकृत बाल विकास परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में काम करने वाली महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तो दूर 'कर्मचारी' का दर्जा भी नहीं मिला है, "बयान में लिखा है।
"महिलाओं के लिए। वे कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी मांगों को रखा है और जब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, "जीतिन ने गांव कनेक्शन को बताया।
"परिवार को सहारा देना है, बच्चों की फीस चुकानी है"
"हम राशन बांटने के लिए कोविड के दौरान घर-घर गए। हमारी कई कार्यकत्रियों की मौत कोविड के कारण हुई और उनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मौत के बाद परिवार की अन्य महिला सदस्यों को नौकरी देने का भी प्रावधान नहीं है। लंबे समय से यहां काम करने वाली महिलाओं का कोई प्रमोशन नहीं है, "मंडोली की एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री चित्रलेखा ने गांव कनेक्शन को बताया।
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कई कार्यकत्रियों ने यह भी शिकायत की कि महामारी के दौरान उन्हें कोई सैनिटाइज़र, मास्क या किट उपलब्ध नहीं कराया गया था। "हर कार्यकत्री की देखरेख में करीब 1,000-1,500 लोग होते हैं। वे राशन बांटने के लिए इधर-उधर गईं, लेकिन उनके पास सरकार द्वारा दिए गए सुरक्षा उपकरण नहीं थे। कई बार हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो कोविड-19 पॉजिटिव थे, लेकिन इसके बावजूद हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, "साहनी ने कहा।
पोषण ट्रैकर ऐप के साथ अनियमितताएं
"हम जो भी राशन वितरित करते हैं, उसे ऐप पर अपडेट करना होता है, लेकिन समस्या यह है कि यह काम के घंटों के दौरान कभी काम नहीं करता है और इसे केवल सुबह 7 या 8 बजे या रात के 10 बजे के बाद ही चलाया जा सकता है। हमें डेटा अपलोड करने के लिए कई घंटे लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमें उन अतिरिक्त घंटों के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है, "आंगनवाड़ी कार्यकत्री शशि यादव ने गांव कनेक्शन को बताया।
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कई वरिष्ठ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे निर्मल शर्मा, जो जल्द ही रिटायर होंगी, ने शिकायत की कि उन्हें पोषण ऐप का उपयोग करने के बारे में कोई उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। "मैं शुरुआती दिनों में बहुत परेशान हुई। मैंने अपने सहयोगियों की मदद से इसे चलाना सीखा। मैं अभी भी इसके साथ समस्याओं का सामना करती हूं, "शर्मा ने आगे कहा।