कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए केंद्र ने छह राज्यों में भेजी टीम

देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर अब कम पड़ रही है, लेकिन छह राज्यों में अभी भी संक्रमण की संख्या कम नहीं हो रही हैं, ऐसे में केंद्र इन छह राज्यों में टीम भेजी है।

ये टीमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बातचीत करती हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों एवं मुद्दों की प्रत्यक्ष समझ प्राप्त करती हैं ताकि राज्यों की ओर से जारी गतिविधियों को मजबूत किया जा सके तथा किसी तरह की बाधाएं होने पर उन्हें दूर किया जा सके।


केंद्र ने केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टीमों की नियुक्ति की है।

ईएमआर के अतिरिक्त उपमहानिदेशक और निदेशक डॉ. एल स्वस्तिचरण मणिपुर जाने वाली टीम का नेतृत्व करेंगे। अरुणाचल प्रदेश की टीम का नेतृत्व अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एंड पीएच) के प्रोफेसर, डॉ. संजय साधुखान करेंगे।त्रिपुरा जाने वाली टीम का नेतृत्वअखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एंड पीएच) के प्रोफेसर डॉ. आर एन सिन्हा करेंगे। केरल जाने वाली टीम का नेतृत्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय (आरओएचएफडब्ल्यू), ग्रुप 2 जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. रुचि जैन करेंगी।


ओडिशा जाने वाली टीम का नेतृत्व अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान (एआईआईएच एंड पीएच) के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. ए डैनकरेंगे और छत्तीसगढ़ जाने वाली टीम का नेतृत्व एम्स रायपुर के सहायक प्रोफेसर डॉ. दिबाकर साहू करेंगे। लक्षित कोविड प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए तथा महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टीमें उनके प्रयासों में सहयोग करेंगी।


इन राज्यों के लिए गठित दो सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम में एक चिकित्सक और एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। टीमें तुरंत राज्यों का दौरा करेंगी और कोविड-19 प्रबंधन के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी, विशेष रूप से जांच पर ध्यान देंगी। इनमें निगरानी एवं नियंत्रण संचालन; कोविड उपयुक्त व्यवहार तथा उसका प्रवर्तन; अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता; एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, चिकित्सीय ऑक्सीजन आदि सहित पर्याप्त रसद, और कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति शामिल हैं। टीमें स्थिति की निगरानी करेंगी और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव भी देंगी।


केंद्रीय टीमें स्थिति का आकलन करेंगी और संबंधित राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों पर उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देंगी। रिपोर्ट की प्रति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी।