पिछले वर्ष की तुलना में अब तक गेहूं की 11.81 प्रतिशत अधिक खरीद, धान की खरीद भी 14.30 फीसदी ज्यादा
गाँव कनेक्शन | Jul 14, 2021, 12:39 IST
एमएसपी पर पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा गेहूं खरीद की उम्मीद
Highlight of the story: पिछले वर्ष 387.53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की तुलना में इस वर्ष अब तक 433.32 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है
वर्तमान रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2021-22 के तहत हो रही गेहूं की खरीद ज्यादातर राज्यों में खत्म हो चुकी है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अब तक (12 जुलाई 2021 तक) 433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है , जो अब तक का उच्चतम स्तर है। यह पिछले उच्च स्तर 389.92 लाख मीट्रिक टन आरएमएस 2020-21 से अधिक है। यही नहीं, यह पिछले वर्ष 387.53 लाख मीट्रिक टन की खरीद से भी ज्यादा है। इस दौरान 85,581.02 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे आरएमएस खरीद से लगभग 49.16 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।
कृषि चालू खरीफ सीजन 2020-21 में धान की खरीद राज्यों चल रही है। 12 जुलाई 2021 तक 867.06 एलएमटी धान (खरीफ फसल 707.59 एलएमटी और रबी फसल 159.47 एलएमटी शामिल) की खरीद की जा चुकी है और यह खरीद पिछले वर्ष की इसी खरीद 758.54 एलएमटी से अधिक है।
मौजूदा खरीफ के विपणन सीजन के दौरान जारी खरीद से लगभग 127.91 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं, जिनका एमएसपी मूल्य 1,63,700.91 करोड़ रुपए है। धान की खरीद भी केएमएस 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 एलएमटी को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 और ग्रीष्म सत्र-2021 की 108.42 एलएमटी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.74 एलएमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए मंजूरी भी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति दी जाएगी ताकि इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से सीधे वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर हो सके, यदि राज्य द्वारा नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित कटाई अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 जुलाई 2021 तक, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान में खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन-2021 और ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज सरसों के बीज और सोयाबीन की 10,07,334.82 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,359.23 करोड़ रुपए है, जिससे 6,17,524 किसानों को लाभ हुआ है।
इसी तरह, फसल सीजन 2020-21 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य वाले 5089 मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई है। सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू की जाएगी।
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कृषि चालू खरीफ सीजन 2020-21 में धान की खरीद राज्यों चल रही है। 12 जुलाई 2021 तक 867.06 एलएमटी धान (खरीफ फसल 707.59 एलएमटी और रबी फसल 159.47 एलएमटी शामिल) की खरीद की जा चुकी है और यह खरीद पिछले वर्ष की इसी खरीद 758.54 एलएमटी से अधिक है।
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मौजूदा खरीफ के विपणन सीजन के दौरान जारी खरीद से लगभग 127.91 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं, जिनका एमएसपी मूल्य 1,63,700.91 करोड़ रुपए है। धान की खरीद भी केएमएस 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 एलएमटी को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
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इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 और ग्रीष्म सत्र-2021 की 108.42 एलएमटी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी।
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आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.74 एलएमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए मंजूरी भी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति दी जाएगी ताकि इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से सीधे वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर हो सके, यदि राज्य द्वारा नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित कटाई अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
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सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 जुलाई 2021 तक, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान में खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन-2021 और ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज सरसों के बीज और सोयाबीन की 10,07,334.82 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,359.23 करोड़ रुपए है, जिससे 6,17,524 किसानों को लाभ हुआ है।
इसी तरह, फसल सीजन 2020-21 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य वाले 5089 मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई है। सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू की जाएगी।