डिजिटल इंडिया के बाद अब डिजिटल ग्रामीण इंडिया की तैयारी

लखनऊ। मोदी सरकार के आने के बाद से देश में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। जहां पहले डिजिटल इंडिया पर जोर दिया जा रहा था वहीं अब डिजिटल ग्रामीण योजना पर भी जोर दिया जा रहा है। जिसके तहत गाँवों को शिक्षित किया जा रहा है।

डिजिटल ग्रामीण योजना की घोषणा आईसीआईसी बैंक के मुंबई स्थित मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में आईसीआईसीआई के प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर ने की थी। गाँवों के लिये चलाई गई इस योजना के पहले चरण में एक साल के भीतर पांच गाँवों को डिजिटल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मिनिस्ट्री ऑफ आई्टी ने डिजिटल ग्राम योजना के लिये कुछ मानक तैयार किए है जिसके आधार पर देश भर के गाँव को डिजिटल किया जाएगा।

शहर के साथ-साथ गाँव को भी नए दौर के साथ चलने के लिये डिजिटल यानि ई- साइबर के जरिये ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालयों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाएगा जैसे स्कूल, पंचायत कार्यालय, डाकघर आदि।

देश के अधिकतर गाँवों में आज भी शैक्षिक योग्यता की कमी है। ऐसे में नए दौर के डिजिटली करण को गाँव से जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है अगर सरकार की ये योजना सफल हो जाती है तो देश के विकास के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

• योजना के तहत राजस्थान में 22 जिलों के ई-ग्राम डिजिटल योजना के तहत चयनित किया गया।
• इस योजना के जरिए इनबेल्ड सेवाओं को आसान और उपयोगी बनाने का काम किया जाएगा।
• योजना के तहत वन टाइम फीस 3000 रुपए और विशेष डिवाइस की कीमत 7000 रुपए अदा करनी होगी।
• इस ई- डिजिटल योजना में मिनी बैंक और मिनी एटीएम, एयर बस, मूवी टिकट, होटल बुकिंग, हेल्थ व्हीलकल इंश्योरेंस, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज जैसी कई सेवाएं दी जाएंगी।
• योजना के तहत सरकार द्वारा एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया।
• यह योजना आने वाले समय में देश भर के सभी राज्यों में लागू कर दी जाएगी।

• टेली मेडिसेन सर्विस के तहत गांव का सबसे करीबी पीएचसी उस गांव से डिजिटल रुप से जुड़ा रहेगा, जिसके माध्यम से मरीज और उनके परिजनों को डिजिटल तरीके से स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगा।
• इस योजना के तहत ऑनलाइन कंसलटेशन होगा।
• टेली एजुकेशन सर्विस के जरिए गांव के सभी स्कूलों और स्कूल के अलावा ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा दी जाएगी।
• योजना के तहत छात्र-छात्राएं ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे।
• इसके जरिए मोबाइल वाई फाई हॉट स्पॉट जरुरी होगा जिससे हर दिन फ्री वाई फाई सुविधा मिलेगी।
• डिजिटल विलेज में हाई मास्टर एलईडी लाइट ऐसी जगहों पर लगेगी, जो पूरी रात गांवों में रोशनी दे सके।
• हर गांव में स्किल डिवेलपमेंट की स्थायी टीम काम करेगी, जो गांव वालों को डिजिटल कामों में मदद करेगी।

यह योजना बैंकिंग के उपयोग को बढ़ाने और निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का कार्य करेगी।

ग्रामीणों के जीवन में सुधार के लिए तथा सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा।

योजना बजट- डिजिटल ग्राम योजना के लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है।

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।