राजस्थान सरकार बाल विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बाल विवाह को पंजीकृत कराना चाहती है। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की नजर में यह समाज को फिर से पीछे की ओर ले जाने वाला और असंवैधानिक कदम है। कार्यकर्ता इसे सामाजिक बुराई के लिए 'कानूनी मंजूरी' के रूप में देख रहे हैं।

In a move that many social activists find regressive and unconstitutional, the Rajasthan assembly recently passed a bill making child marriage registration mandatory in the state. This was strongly opposed by child right activists and social workers. Chief Minister Ashok Gehlot has decided to re-examine the bill.

In a move that many social activists find regressive and unconstitutional, the Rajasthan assembly recently passed a bill making child marriage registration mandatory in the state. This was strongly opposed by child right activists and social workers. Chief Minister Ashok Gehlot has decided to re-examine the bill.