बुंदेलखंड के महोबा में सौर क्रांति आने के बावज़ूद किसानों के लिए उनके सौर पम्प साल के छह महीने सफ़ेद हाथी से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जिन मौसम में खेतों की सिंचाई में सौर पम्प इस्तेमाल नहीं होते है तब ग्रिड से जोड़कर बिजली तो पैदा की ही जा सकती है। इससे किसानों को उसके बदले पैसे भी मिल जाएंगे।

जब भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर आई, तो रोजाना होने वाली मौतों की संख्या हजारों तक पहुंच गई थी। इसका खामियाजा ग्रामीण भारत को भी भुगतना पड़ा। ग्रामीणों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं दोनों के पास ही इस बीमारी के बारे में विश्वसनीय जानकारी नहीं थी। जिसने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण उन्नाव से गांव कनेक्शन की रिपोर्ट।

कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सौर ऊर्जा पंप सेट सिंचाई को आसान बना रहे हैं। इन्हें इस्तेमाल करने वाले किसानों का कहना है कि इससे उनकी फसल की उपज पर काफी अच्छा असर पड़ा है।

उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के किसान अब पारंपरिक डीजल पंपसेटों की जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेटों की ओर रुख़ कर रहे हैं। ये पंपसेट उनकी फसलों को सींचने, साल में तीन फ़सल उगाने और डीज़ल के हज़ारों रुपये बचाने में मदद कर रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट-

सुंदरबन के सोनागर गाँव के मछुआरे एक बड़ी मछली की उम्मीद में मैंग्रोव की संकरी खाड़ियों में एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। 15 दिन पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं।

ओडिशा 2006 के वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष बजट आवंटित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसके अलावा राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में सामुदायिक वन अधिकारों को शामिल करने वाला ‘नयागढ़’ भारत का पहला जिला है।

देश में इंटरनेट के विस्तार के साथ ही महिलाओं में भी इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। गाँव की औरतें तो मनोरंजन और जानकारी के लिए इंटरनेट डेटा पैक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं। इसी से जुड़ी है गाँव कनेक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट।

14 दिसंबर को, राज्यसभा में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2006 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर दायर कुल दावों में से सिर्फ 50 फीसदी को ही मंजूर किया गया है. उच्च जनजातीय आबादी वाले महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत वन अधिकारों के लिए अनुमोदन दर तो 50 प्रतिशत से भी कम है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 में आखिर ऐसी क्या कमी है?

उन्नाव, यूपी में सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण समुदायों को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। धार्मिक नेताओं को शामिल करके, जिला प्रशासन टीके के बारे में आशंकाओं और भ्रांतियों को दूर कर रहा है और यह प्रयास रंग भी ला रहा है।

सुंदरबन के मैंग्रोव के पास के गाँवों की महिलाएँ मगरमच्छों, साँपों और यहाँ तक कि बाघों का सामना करते हुए जंगली टाइगर झींगा के सीडलिंग इकट्ठा करती हैं। उनके पति या घर के अन्य आदमी काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं।